शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने शासनाला २५ कोटीत गंडविले!
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने शासनाला २५ कोटीत गंडविले!

जळगाव टाइम्स प्रतिनीधी| जळगाव : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. मात्र, या वेळेस प्रशासानाने भोंगळकारभाराचा कळस गाठत चक्क शासनालाच चुना लावला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने टीडीएसचा घोळ करत शासनाला तब्बल कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावत गंडविल्याचे समोर आले आहे. आयकर विभागाच्या पथकाने आज या ठिकाणी छापा टाकला असता हा प्रकार समोर आला. टीडीएसच्या घोळचा अकडा २५ ते ३० कोटींच्या घरात असल्याते बोलले जात आहे.
नाशिक विभागाचे अतिरिक्त आयकर आयुक्त विद्या रतनकिशोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यासयात अचानक छापा टाकला. हे तपास पथक सकाळी १० वाजता महाविद्यालयात दाखल होत रात्री उशीरापर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ठाण मांडून होते. पथक अचानक दाखल झाल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची भंबेरी तर उडालीच. मात्र, छाप्यात अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहे. महाविद्यालय प्रशासनाचा तब्बल २५ ते ३० कोटींचा घोळ या पथकाने समोर आणला आहे.
महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांच्या दालनात पथकाने विविध बाबींची चौकशी केली. यासह प्रत्येक विभागात जावून कागदपत्रांची तपासणी केली असला हा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. या तपासात बांधकाम व्यवहारातील टीडीएस कपात शासकीय नियमांनुसार झाले नसल्याचे उघड होत महाविद्यालय प्रशासनानाच्या भोंगळकारभारामुळे शासनाला तब्बल २५ ते ३० कोटीचा चुना लागल्याचे समोर आले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
जिल्ह्यासाठी २०१७ साली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर होत सध्याच्या जिल्हासामान्य रुग्णालयाच्या आवारात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु आहे. या महाविद्यालय अंतर्गत चिंचोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सुरु आहे. यासाठी शासनाचा १२०० कोटी रुपयांता निधी मंजूर असून त्यातील ७०० प्रशासनास प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी ४५० कोटींची बिले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने आदा केली आहेत मात्र, ही बिले अदा करताना शासनाची फसवणूक करत टीडीएस न कापता ही बिले आदा करण्यात आली आहे. यात जवळपास ९ कोटींचा टीडीएस न भरता शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. तर एकूण बिलाचा विचार करता आतापर्यंत जवळपास २५ ते ३० कोटींचा टीडीएस न भरता शासनाची ती फसवणूक करण्यात आली असल्याचा अंदाज असून त्यादृष्टीने पथक तपास करत असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर पथकातील एका अधिकाऱ्याने दिली.